मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, देश में फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़कर होगी 850

मोदी कैबिनेट ने देश में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाकर 850 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले का मकसद मामलों का तेजी से निपटारा करना और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना है।