संवाद और समाधान की दिशा में आगे बढ़े सरकार, मनरेगा कर्मियों की पीड़ा को समझे

गढ़वा :–झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार से आग्रह किया है कि
झारखंड राज्य के मनरेगा कर्मी पिछले लगभग तीन महीनों से अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल, विपक्षी विचारधारा अथवा बाहरी प्रभाव का परिणाम नहीं है, बल्कि उन हजारों मनरेगा कर्मियों की वास्तविक पीड़ा और वर्षों की उपेक्षा का परिणाम है, जिन्होंने लगभग दो दशकों से ग्रामीण विकास एवं मनरेगा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हाल के दिनों में कुछ ऐसे वक्तव्य सामने आए हैं जिनमें मनरेगा कर्मियों के आंदोलन को अनुचित बताने तथा आंदोलनरत कर्मियों की मंशा पर प्रश्नचिह्न लगाने का प्रयास किया गया है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह आंदोलन किसी सरकार के विरोध का आंदोलन नहीं है, बल्कि सम्मानजनक सेवा शर्तों, सामाजिक सुरक्षा और न्यायपूर्ण व्यवस्था की मांग का आंदोलन है।

हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि एक ही मनरेगा व्यवस्था में कार्यरत कर्मियों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? एक ओर राज्य मनरेगा कोषांग में कार्यरत कर्मियों को ग्रेड-पे की सुविधा प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत हजारों मनरेगा कर्मी आज भी मात्र 12000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर पूर्णकालिक सेवाएं देने को विवश हैं। एक ही परिवार के दो सदस्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार स्वाभाविक रूप से असंतोष और पीड़ा को जन्म देता है।

हम सरकार और विभागीय अधिकारियों को अपना अभिभावक मानते हैं। इसलिए हमारी अपेक्षा टकराव नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और न्याय की है। यदि सरकार को योजनाओं के प्रभावित होने की चिंता है तो उसे उन मनरेगा कर्मियों की भी चिंता करनी चाहिए जिनके परिवार लगातार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। यह भी विचारणीय है कि क्या वर्तमान समय में 12000 रुपये प्रतिमाह पर किसी परिवार का सम्मानजनक जीवन-यापन संभव है?

यह भी एक कटु सत्य है कि वर्षों की सेवा के दौरान 156 मनरेगा कर्मियों का निधन हो चुका है। उनके परिवार आज भी आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। यदि मनरेगा कर्मी राज्य के विकास के सहभागी हैं, तो उनके परिवारों की सुरक्षा और सम्मान भी राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

हम यह भी कहना चाहते हैं कि आंदोलन की वर्तमान स्थिति के लिए केवल कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। अतीत में कई बार मनरेगा कर्मियों के आंदोलनों के दौरान सरकार एवं कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच लिखित समझौते हुए, मांगों पर सहमति बनी और आश्वासन दिए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन समझौतों का पूर्ण क्रियान्वयन आज तक नहीं हो सका। यही कारण है कि कर्मचारियों के बीच विश्वास का संकट उत्पन्न हुआ है। जब बार-बार लिखित सहमति के बावजूद मांगें लंबित रह जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों का भरोसा कमजोर होता है।

फिर भी हम संवाद के मार्ग में विश्वास रखते हैं। हम ग्रामीण विकास मंत्री , विभागीय सचिव एवं आयुक्त से विनम्र अपील करते हैं कि वे मनरेगा कर्मियों की पीड़ा को संवेदनशीलता के साथ समझें और आंदोलन को केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखने के बजाय मानवीय दृष्टिकोण से भी विचार करें।

हम विभागीय मंत्री से विशेष आग्रह करते हैं कि वे स्वयं पहल कर कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ सार्थक एवं परिणामोन्मुखी संवाद सुनिश्चित करें, ताकि वर्षों से लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान निकल सके। यदि सरकार और कर्मचारी पक्ष आपसी विश्वास के साथ बातचीत करें तो समाधान का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा।

हम पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनरेगा कर्मी सरकार से संघर्ष नहीं, समाधान चाहते हैं; टकराव नहीं संवाद चाहते हैं; विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा और न्यायपूर्ण सेवा व्यवस्था चाहते हैं।

मनरेगा को मजबूत बनाने के लिए मनरेगा कर्मियों को मजबूत बनाना आवश्यक है। यही राज्यहित, जनहित और ग्रामीण विकास के हित में भी होगा।