पलामू के सदर अस्पताल में अव्यवस्था का आलम, निरीक्षण में खुली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल
दिनांक: 21/11/2026
📍 मेदिनीनगर, पलामू (झारखंड)
मेदिनीनगर स्थित MMCH द्वारा संचालित सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर मरीजों एवं उनके परिजनों से संवाद किया तथा अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया।
यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है कि वर्ष 2026 में भी पलामू की गरीब जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार के कार्यकाल में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि समय पर समुचित इलाज नहीं मिलने के कारण गरीब मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है।
निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्था में कई गंभीर खामियाँ सामने आईं एवं मरीजों ने भी अनेक समस्याओं से अवगत कराया।
निरीक्षण में सामने आईं प्रमुख खामियाँ:
- स्वच्छता व्यवस्था बदहाल: अस्पताल परिसर में साफ-सफाई का घोर अभाव देखने को मिला। मेडिकल वेस्ट को भी खुले में फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बना हुआ है।
- दवाइयों की अनुपलब्धता: चिकित्सकों द्वारा लिखी गई आवश्यक दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं। गरीब मरीजों को मजबूरन बाहर की दुकानों से महँगे दामों पर दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं।
- जाँच सुविधाओं का अभाव: अस्पताल में कई आवश्यक चिकित्सकीय जाँच की सुविधाएँ सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
- आपातकालीन सेवाओं की बदहाली: सड़क दुर्घटनाओं एवं अन्य गंभीर आपातकालीन मामलों में मरीजों को समय पर समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। प्राथमिक उपचार और आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में मरीजों को तत्काल राँची रेफर कर दिया जाता है।
- बुनियादी सुविधाओं का अभाव: अस्पताल में स्वच्छ पेयजल एवं समुचित शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी देखने को मिली।
- सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर सवाल: मरीजों द्वारा शिकायत की गई कि सरकारी चिकित्सक निजी क्लीनिकों में महँगी फीस लेकर इलाज कर रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस मामले की निष्पक्ष जाँच आवश्यक है।
हेमंत सोरेन जी, आखिर कब तक पलामू की गरीब जनता बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का दंश झेलती रहेगी?
एक ओर सरकार जनकल्याण और विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव सरकार के दावों की जमीनी हकीकत उजागर कर रहा है।
स्वास्थ्य सेवा कोई एहसान नहीं, बल्कि आम नागरिक का मौलिक अधिकार है। सरकार की प्राथमिकता केवल घोषणाएँ नहीं, बल्कि प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराना होना चाहिए।
पलामू की जनता को आश्वासन नहीं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ चाहिए। राज्य सरकार को इस गंभीर स्थिति की तत्काल जिम्मेदारी लेते हुए व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करना चाहिए।



