गुमला में ग्रेड-4 प्रोन्नति का मामला गरमाया, सैकड़ों शिक्षकों ने डीडीसी से की मुलाकात
ग्रेड-4 में लंबित प्रोन्नति का मामला उठा, शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने डीडीसी से की मुलाकात
1993 एवं संशोधित 2025 की प्रोन्नति नियमावली के तहत योग्य शिक्षकों को प्रोन्नति देने की मांग, वरीयता सूची-2 प्रकाशित कर प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का आग्रह
गुमला। जिले के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं की लंबे समय से लंबित ग्रेड-4 में प्रोन्नति का मामला एक बार फिर प्रमुखता से उठाया गया। इस संबंध में झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ, जिला इकाई गुमला के नेतृत्व में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाओं के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई।
प्रतिनिधिमंडल ने डीडीसी के समक्ष झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 एवं संशोधित प्रोन्नति नियमावली, 2025 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि ग्रेड-1 में आठ वर्ष की अटूट सेवा पूरी कर चुके योग्य शिक्षक-शिक्षिकाओं को नियमानुसार ग्रेड-4 में प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 में एक सितंबर 2025 को पारित निर्णय का भी संदर्भ प्रस्तुत किया गया। संघ की ओर से कहा गया कि निर्धारित अर्हताएं पूरी करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं के प्रोन्नति संबंधी मामलों में नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने जिले में ग्रेड-4 प्रोन्नति के लिए पात्र शिक्षक-शिक्षिकाओं की वरीयता सूची-2 तैयार कर अविलंब प्रकाशित करने तथा पारदर्शी एवं नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रोन्नति की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का आग्रह किया। शिक्षकों का कहना था कि लंबे समय से प्रोन्नति लंबित रहने के कारण योग्य एवं वरीय शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनके अधिकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस दिशा में जिला प्रशासन की पहल आवश्यक है।
इस पर उप विकास आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विषय पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।
संघ के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन शिक्षकों की वर्षों से लंबित इस समस्या के समाधान के लिए शीघ्र पहल करेगा, ताकि निर्धारित अर्हताएं पूरी करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनका वाजिब अधिकार मिल सके।


