MMDR संशोधन पर झारखंड सरकार की तैयारी, 5-6 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र संभव
झारखंड सरकार केंद्र के MMDR संशोधन को लेकर 5 और 6 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव पर 25 सितंबर को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला होने की संभावना है।
विशेष सत्र के दौरान खनिजों पर सेस लगाने के राज्यों के अधिकार और संशोधन के संभावित वित्तीय प्रभाव पर चर्चा की जा सकती है। सरकार इस मुद्दे पर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है। साथ ही, राज्य सरकार संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की भी तैयारी कर रही है।
राज्य सरकार का कहना है कि खनिज संसाधनों से जुड़े वित्तीय अधिकार झारखंड की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। वहीं, इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से अलग-अलग दावे और प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में प्रस्तावित विशेष सत्र में खनिज राजस्व, राज्य के अधिकार और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
