झारखंड शराब घोटाला: एसीबी ने आईएएस विनय चौबे व संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को भेजा जेल

“चर्चित शराब घोटाला मामले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गये”

“आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह निलंबित होंगे”

“उत्पाद विभाग के कुछ शीर्ष अधिकारी और कर्मचारी पर एसीबी की गाज गिरना तय “

रांची : एसीबी ने चर्चित शराब घोटाले के आरोपित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को न्यायालय में उपस्थित कर जेल भेज दिया गया है। एसीबी ने आज उन्हे उनके आवास से हिरासत मे लिया था ।लम्बी पूछताछ के बाद
गिरफ्तार करने के बाद दोनों को एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। अगली सुनवायी अब 3 जून को होगी। इससे पहले एसीबी ने करीब छह घंटे तक दोनों अधिकारियों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को एसीबी की कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेशी से पहले दोनों का मेडिकल जांच भी करवाया गया।
मालूम हो कि छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद झारखंड एसीबी ने राज्य में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में सरकार की अनुमति के बाद प्रीलिमिनरी एनक्वायरी (पीई) दर्ज की थी। प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने सरकार से अनुमति लेकर शराब घोटाले के सिलसिले में नियमित प्राथमिकी दर्ज की है।
विनय चौबे उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव थे। उनके ही कार्यकाल में कथित तौर पर शराब घोटाला हुआ था। पूरा मामला झारखंड में 31 मार्च 2022 से लागू नई उत्पाद नीति से संबंधित है। आरोप है कि इसके लिए जनवरी 2022 में झारखंड में उत्पाद नीति को बदलने के लिए छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ तत्कालीन उत्पाद सचिव और अन्य अधिकारियों ने योजना बनायी और रायपुर में बैठक की थी।
यह भी आरोप है कि उत्पाद नीति लागू होने के बाद दो वर्षों तक झारखंड उत्पाद नीति में छत्तीसगढ़ की एजेंसियां कार्यरत रहीं। नकली होलोग्राम, अवैध शराब की सप्लाई कर झारखंड सरकार को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाई गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इनफोर्समेंट केस इनफॉरमेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज किया था। पूर्व में ईडी ने पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। तब सभी अधिकारियों के आईफोन सहित अन्य दस्तावेजों को भी ईडी ने जब्त किया था।
झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे, संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह सहित अन्य के विरुद्ध छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा रायपुर में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ही ईडी ने गत वर्ष अपने यहां ईसीआईआर दर्ज किया था। उक्त केस रांची के अरगोड़ा निवासी विकास सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
उनका आरोप था कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक अरुणपति त्रिपाठी, रायपुर के बैरन बाजार निवासी अनवर ढेबर और उनके सिंडिकेट ने झारखंड के अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश पूर्वक झारखंड की आबकारी नीति में फेरबदल किया।
झारखंड में देसी और विदेशी शराब का ठेका सिंडिकेट के लोगों को दिलवाकर धोखाधड़ी की और झारखंड सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। इस सिंडिकेट में झारखंड में बेहिसाब नकली होलोग्राम लगी देसी शराब की बिक्री कर तथा विदेशी शराब की सप्लाई का काम दिलवाकर उन कंपनियों से करोड़ों रुपये का कमीशन लिया। इन्हीं आरोपों के आधार पर एसीबी झारखंड ने भी समानांतर जांच शुरू की थी।
विनय चौबे सरकार के चहेते अधिकारी माने जाते थे।चौबे की गिरफ्तारी होने बाद ब्यूरो क्रेट खेमे मे जहां एक खलबली मची हुई है वही दूसरी ओर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को भयाक्रांत देखा जा रहा है।सूत्र के अनुसार कुछ और लोगो से भी पूछताछ होने की सम्भावना जताई जा रही है।
दोनो आरोपी अधिकारी के न्यायिक हिरासत मे भेजे जाने के बाद उनकी निलंबन की चर्चा हो रही है।सूत्र के अनुसार सरकार 24 घंटे मे दोनो अधिकारी को निलंबित कर सकते है।