गिरिडीह जनता दरबार में डीसी सख्त, जन समाधान पोर्टल की लंबित शिकायतें एक सप्ताह में निपटाने का निर्देश

गिरिडीह। आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार आयोजित किया। दरबार में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की शिकायतें सुनी गईं और संबंधित विभागों को ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जनता दरबार में खाद्य आपूर्ति, कल्याण, भूमि विवाद, शिक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य एवं विद्युत आपूर्ति सहित व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित से जुड़े अनेक मामले सामने आए। उपायुक्त ने एक-एक फरियादी से बात कर समस्या की वर्तमान स्थिति और समाधान की संभावनाओं की जानकारी ली।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कहा कि शिकायतों पर केवल औपचारिक कार्रवाई न हो। प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार परिणामोन्मुख कदम उठाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और निष्पादन में विलंब या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जन समाधान पोर्टल पर लंबित शिकायतों को लेकर उपायुक्त ने विशेष गंभीरता बरतने को कहा। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि वे लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए एक सप्ताह के भीतर उनका निपटारा सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि शिकायतों के निष्पादन की गुणवत्ता और प्रगति पर प्रभावी अनुश्रवण रखा जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। जिन मामलों में स्थलीय जांच या अन्य विभागों के समन्वय की आवश्यकता है, वहां त्वरित समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जिला प्रशासन का उद्देश्य शिकायतों की सुनवाई के साथ-साथ उनके समाधान की प्रक्रिया को जवाबदेह, संवेदनशील और प्रभावी बनाना है। उन्होंने आवेदकों को की गई कार्रवाई से अवगत कराने का भी निर्देश दिया।
इस अवसर पर सहायक समाहर्ता यश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।