आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा

आयकर विभाग ने पार्टी को लगभग 1,700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है, जिससे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उसकी वित्तीय चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं।

यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चार मूल्यांकन वर्षों के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही का विरोध करने वाली पार्टी की याचिका को खारिज करने के बाद हुई है। ताजा मांग में आकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक जुर्माना और ब्याज शामिल है। कांग्रेस वर्तमान में रविवार को निर्धारित समय सीमा के साथ तीन अतिरिक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए अपनी आय के पुनर्मूल्यांकन की उम्मीद कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद, विवेक तन्खा, जिन्होंने उच्च न्यायालय में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, ने नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि की और अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने की पार्टी की मंशा व्यक्त की।तन्खा ने आईटी विभाग की कार्रवाइयों को अलोकतांत्रिक और अनुचित बताते हुए इसकी आलोचना की है और आरोप लगाया है कि लगभग 1,700 करोड़ रुपये का नवीनतम नोटिस आवश्यक दस्तावेजों के बिना जारी किया गया था। इसके अलावा, कर विभाग ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए कर बकाया और ब्याज से संबंधित दिल्ली में कांग्रेस के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही वसूल कर लिए हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफलता के कारण पार्टी को छूट से वंचित किए जाने के बाद यह उपाय किया गया था। गुरुवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने बताया कि कांग्रेस और आयकर विभाग दोनों इन याचिकाओं में प्रस्तुत चुनौती के निष्कर्ष के संबंध में सहमत थे