सांसद वीडी राम ने परिवहन मंत्रालय के सचिव से की मुलाकात, पलामू-गढ़वा की सड़क परियोजनाओं में तेजी की मांग

सांसद वीडी राम ने परिवहन मंत्रालय के सचिव से की मुलाकात, पलामू-गढ़वा की सड़क परियोजनाओं में तेजी की मांग

पलामू। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने 28 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित परिवहन भवन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने पलामू और गढ़वा में सड़क एवं हाईवे परियोजनाओं को गति देने, बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने और लंबित राशि जारी करने समेत कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं।

बैठक में सांसद ने NH-343 के गढ़वा-रामानुजगंज खंड को झारखंड पथ निर्माण विभाग से NHAI के PIU डालटनगंज के अधीन हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। लगभग 49 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को भविष्य में फोरलेन के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करने की मांग की गई।

इसके अलावा NH-139 के सीलीदाग-पड़वा मोड़ मिसिंग लिंक के करीब 22 किलोमीटर हिस्से को NHAI के अधीन लाकर फोरलेन विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया।

सांसद ने गढ़वा से मझिआंव और कांडी होते हुए झारखंड-बिहार सीमा के पंडुका ब्रिज तक ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर की संभावनाओं का अध्ययन कर DPR तैयार करने की मांग भी की।

वहीं, NH-139 के छतरपुर बाईपास से देवरी और जपला होते हुए सोन नदी तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित करने तथा देवरी कला के समीप सोन नदी पर नए पुल के निर्माण के लिए DPR तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया।

बैठक में CRIF के तहत संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए लंबित राशि जारी करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सांसद ने मोहम्मदगंज-हैदरनगर यानी मोहम्मदगंज-दंगवार सड़क के पुनर्निर्माण के लिए शेष राशि उपलब्ध कराने की मांग की। करीब 17.37 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की स्वीकृत राशि लगभग 117.92 करोड़ रुपये बताई गई है।

इसी तरह कुट्टी मोड़, चैनपुर से हुटार सड़क के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए भी आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की गई। करीब 24.10 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की स्वीकृत राशि लगभग 119.64 करोड़ रुपये है।

सिंगरा के पास डालटनगंज-राजहरा रेलखंड पर प्रस्तावित ROB यानी रेलवे ओवरब्रिज के लिए भी शेष राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया। इस परियोजना की स्वीकृत राशि करीब 101 करोड़ रुपये बताई गई है।

सांसद ने लंबित CRIF राशि के आवंटन, भूमि अधिग्रहण और सिविल कार्यों से जुड़े भुगतानों में तेजी लाने तथा परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया।

साथ ही प्रस्तावित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और अन्य सड़क परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर व्यवहार्यता अध्ययन और DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई।

सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से पलामू और गढ़वा की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और बिहार तथा छत्तीसगढ़ से संपर्क बेहतर होने की संभावना है। इससे व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बेहतर सड़क और मजबूत राजमार्ग नेटवर्क उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। बैठक में सचिव वी. उमाशंकर ने सांसद द्वारा उठाए गए विभिन्न मामलों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।