🚨 लंबित भुगतान पर डीसी सख्त, 7 दिन में निपटारा नहीं तो होगी कार्रवाई

गिरिडीह। उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत चल रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा संबद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की स्थिति तथा लंबित भुगतानों की जानकारी ली। उन्होंने पाया कि वित्तीय वर्ष 2023–24 की कई योजनाओं का भुगतान अब तक लंबित है, जिससे योजनाओं के लाभार्थियों और कार्य एजेंसियों को अनावश्यक कठिनाइयाँ हो रही हैं। इस पर उपायुक्त ने गहरी नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित मुखियाओं को निर्देश दिया कि लंबित भुगतानों का निष्पादन आगामी सात दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित पंचायत सचिवों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी।
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे योजनाओं की नियमित निगरानी करें तथा भुगतान, कार्य प्रगति व अभिलेखों का अद्यतन संधारण सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की विकास योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा आमजन को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पूरी जवाबदेही व पारदर्शिता के साथ कार्य करें।
बैठक के समापन पर उपायुक्त ने दोहराया कि विकास योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।