अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 लोकतंत्र पर सीधा हमला- रूचिर तिवारी
अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 लोकतंत्र पर सीधा हमला- रूचिर तिवारी
आज पलामू जिला बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया मौके पर भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य सह युवा अधिवक्ता रूचिर कुमार तिवारी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाया गया अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 सीधे रूप से अधिवक्ताओं के पेट पर लात मारने का काम कर रही हैं अधिवक्ता संशोधन कानून अधिवक्ताओं के हितों के विरुद्ध है और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के विरुद्ध है प्रस्तावित विधेयक में कठोर एवं अस्पष्ट प्रावधान शामिल किया गया है जिससे अधिवक्ताओं के साथ-साथ मवकिलों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेग।यह संसोधन कानून अधिवक्ताओं के अधिकारो एवं स्वतंत्रता को बाधित करता है यह सीधे-सीधे अधिवक्ता विरोधी तो है ही आम जनता के कानून संबंधी मामले में भी हितकर साबित नहीं होगा। केंद्र की मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है वह इसी तरह के नए विधेयक लाकर आम लोगों को परेशान कर रही है और अधिवक्ता विधेयक के माध्यम से कानून के राज को समाप्त कर ब्यूरोक्रेट के राज्य को लाना चाहती है उनके इस मंसुबे को अधिवक्ता समाज कभी पूरा नहीं होने देगी अधिवक्ता समाज गुलाम हिंदुस्तान में आजादी के लड़ाई के लिए लड़ा था आज भी वह लड़ाई लड़ सकता है मौके पर अधिवक्ता सुधा कुमारी आलोक कुमार तिवारी, रामजीत राम, सोहेल अख्तर, रणजीत सिंह, प्रभु कुमार शर्मा अजेस चौहान, अभय कुमार , रविंद्र राम, राधेश्याम जयसवाल , शहीद कई अधिवक्ता उपस्थित थे और सभी ने अधिवक्ता संशोधन विधायक बिना शर्त वापस लेने का आवाहन किया।
