उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश, कहा- पारदर्शिता के साथ शत-प्रतिशत लाभुकों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश, कहा- पारदर्शिता के साथ शत-प्रतिशत लाभुकों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ ।
गिरिडीह। समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में गुरुवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), जेएसएफएसएस योजना, जन वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, ग्रीन राशन कार्ड, पीवीटीजी डाकिया योजना समेत कई योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अप्रैल एवं मई 2026 के खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी योग्य लाभुकों तक शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
समीक्षा क्रम में एनएफएसए एवं जेएसएफएसएस योजना के तहत खाद्यान्न वितरण, चना दाल वितरण, चीनी एवं नमक वितरण, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, पीवीटीजी परिवारों को राशन उपलब्ध कराने, जन वितरण प्रणाली की स्थिति तथा ग्रीन राशन कार्ड से संबंधित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है।
उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण ससमय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने पीवीटीजी परिवारों को डाकिया योजना के माध्यम से समय पर राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और कहा कि इस योजना का लाभ शत-प्रतिशत लाभुकों तक पहुंचे।
बैठक में सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर दिया जाए। इसके अलावा पीजीएमएस पोर्टल पर लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया।
समीक्षा बैठक में आधार सीडिंग, सुसुप्त राशन कार्ड, ग्रीन टू एनएफएसए परिवर्तन, ई-पॉश मशीन की स्थिति, मुख्यमंत्री दाल भात योजना एवं अन्य संचालित योजनाओं की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने गोदामों में रखे पुराने एवं अनुपयोगी खाद्यान्न की जांच कर विभागीय प्रक्रिया के तहत उसके विनिष्टीकरण का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि जो खाद्यान्न खाने योग्य नहीं है, उसकी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी से जांच कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए ।
