पूर्व विधायक ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से की मांग, बालू का लीगल घाट शुरू होने तक ट्रैक्टर के लिए बालू फ्री करें सरकार

पूर्व विधायक ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से की मांग, बालू का लीगल घाट शुरू होने तक ट्रैक्टर के लिए बालू फ्री करें सरकार
उगाही का धंधा बन चुका हैं अबुआ आवास योजना: सत्येन्द्रनाथ

गढ़वा। शुक्रवार को भाजपा के पूर्व विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने गढ़वा-रंका विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर डीसी से मिले। डीसी से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन को बालू का लीगल घाट शुरू होने तक ट्रैक्टर वालों के लिए शत-प्रतिशत बालू फ्री करना चाहिए। मंत्री को इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराना चाहिए। इससे लोगों को कम दर पर बालू की उपलब्धता होने लगेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोगों को पांच से छह हजार रूपए प्रति ट्रैक्टर की दर से बालू मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी ट्रैक्टर वालों से बालू के कार्य में रात भर ट्रैक्टर चलाने के एवज में मंत्री को 25 सौ रूपए देना पड़ता है। 25 सौ रूपए जमा करने के बाद ट्रैक्टर वाले रात भर बालू में ट्रैक्टर चलाते है। अधिक ट्रीप करने को लेकर ट्रैक्टर का स्पीड अधिक होता है। जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर बालू के कार्य में मंत्री की ओर से वसूले जा रहे राशि बंद हो जाएं, तो लोगों को प्रति ट्रैक्टर एक हजार रूपए में बालू उपलब्ध होने लगेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार चार वर्ष पूरा होने पर उत्सव मना रही है। जबकि राज्य सरकार ने अपना एक भी वायदा को पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को प्रत्येक माह पांच और सात हजार बेरोजगारी भत्ता, प्रत्येक महिलाओं को हर माह दो हजार चूल्हा खर्चा, लोगों को तीन कमरा का पक्का मकान देने का वायदा किया था। जिसमें एक भी काम पूरा नही किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य में पीएम आवास योजना को बंद कर दिया। लोगों को गुमराह करने के लिए अबुआ आवास योजना की शुरूआत किया गया है। उक्त योजना को लेकर कोई बजटीय प्रबंध नही किया गया है। उसमें भी लाभुकों का लिमिट तय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना पूरी तरह से उगाही का धंधा बन चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में मंत्री गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का शोषण कर रहे है। गरीबों का गैरमजरूआ जमीन को खुलेआम लूटा जा रहा है। क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों मामला है, जिस गैरमजरूआ जमीन पर पिछड़ा, दलित और आदिवासी सैकड़ो वर्ष से अपना जीवन बसर कर रहे है। उक्त जमीन पर ठेकेदारी के लिए गरीबों को उजाड़ने की भरपूर साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अविलंब उक्त समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, तो वह जल्द ही जनआंदोलन के लिए बाध्य होंगे।