ओबीसी एकता अधिकार मंच ने उनके पक्ष में उठाया आवाज, कहा मिलना चाहिए 52% हिस्सा
देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों में ओ.बी.सी. को 52% हिस्से चाहिए : ओ.बी.सी. एकता अधिकार मंच
विश्रामपुर प्रखंड के गुरहाकला पंचायत के मुरमाकला गांव में ओ.बी.सी. एकता अधिकार मंच का न्याय रथ पहुंचा नुक्कड़ सभा का आयोजित किया गया नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए ओ.बी.सी. एकता अधिकार मंच, झारखंड प्रदेश के केंद्रीय सदस्य अमर प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों तथा सेना के उच्च पदों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, सड़क भवन निर्माण के ठेकों में, सप्लाई, डीलरशिप, आउटसोर्सिंग- परिवहन, पार्किंग, मीडिया, यूनिवर्सिटी, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद आदि में जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए साथ ही बताया कि आज की स्थिति में ओ.बी.सी. समाज की हकदारी हर क्षेत्र में जरूरी है चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो खेल का क्षेत्र हो ओ.बी.सी. के लोग हर जगह आगे आए और बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा लें। ओ.बी.सी. को बिहार में 30 % आरक्षण है लेकिन झारखंड में मात्र 14 % आरक्षण है हमें झारखंड में जनसंख्या के अनुसार आरक्षण चाहिए। राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति का -आरक्षण आबादी के अनुपात में 10 प्रतिशत व 26 प्रतिशत है। वहीं(EWS)अगड़ी जाति को भी आरक्षण अपनी आबादी से ज्यादा 10 प्रतिशत दिया गया है। ऐसे में झारखंड में ओ.बी.सी. की आबादी 52 प्रतिशत है मगर इन्हें आरक्षण मात्र 14 प्रतिशत ही दिया जा रहा है। जो इस समाज के साथ सरासर अन्याय है। मौके पर अन्य लोग मौजूद थे।
