झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा
झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा
गढ़वा: झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के आवाहन पर रविवार को स्थानीय विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जिला इकाई के तत्वाधान में एक ज्ञापन सौंपा गया जिला अध्यक्ष सूर्यदेव तिवारी की नेतृत्व में सहायक अध्यापकों ने मंत्री के प्रतिनिधि संजय कुमार को उनके अनुपस्थिति में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार बनने के तीन माह के अंदर सहायक अध्यापकों को समान काम के बदले समान वेतन का तोहफा दिया जाएगा लेकिन सरकार बनने के 4 वर्ष गुजर जाने के बाद भी वेतनमान सहित अन्य मुद्दों पर सकारात्मक पहल नहीं किए जाने से राज्यभर के सहायक अध्यापकों में निराशा एवं सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है 11 दिसंबर एवं 14 दिसंबर 2021 को दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में माननीय विधायक सुदिब्य कुमार सोनू एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में बिहार मॉडल पर वेतन के लिए हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें अधिकारी को द्वारा आधारहीन पेंच लगाकर पर सहायक अध्यापकों को को बिहार के तर्ज पर वेतनमान से वंचित कर दिया गया और वर्तमान में भविष्य सुरक्षा के विभिन्न प्रस्ताव के साथ तत्काल मानदेय वृद्धि एवं पारा शिक्षकों के सेवा स्थाईकरण वाली सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 को लाकर झारखंड कैबिनेट में पारित कर दिया गया इधर सहायक अध्यापकों का आकलन परीक्षा लिया गया लेकिन आकलन परीक्षा के परिणाम के तीन माह बीत जाने के बाद भी अभी तक 10% की मानदेय वृद्धि नहीं मिल सकी है ।इन सभी के अलावे अन्य मांगों में वेतनमान एवं राज्य कर्मियों का दर्जा झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों को बिना विलंब किए अल्पसंख्यक विद्यालय के तर्ज पर वेतनमान( 9300-34800 )एवं बिहार राज्य के तर्ज पर राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने। बिहार राज्य में आकलन, दक्षता परीक्षा, सीटेट को समतुल्य मान्यता देते हुए सभी को वेतनमान एवं ग्रेड पे लागू किया करने, सहायक अध्यापकों के साथ न्याय करते हुए आंगनबाड़ी /सेविका सहायिका की तरह सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष करने .2018 एवं पूर्व की सरकार के समय आंदोलन में सहायक अध्यापकों के ऊपर किए गए केस को तत्काल वापस करने.राज्य में जारी 26000 सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक रिक्ति की संख्या 70000 किया जाए एवं 20 वर्षों से कम कर रहे सहायक अध्यापकों को सरकारी शिक्षक पर समायोजित किया जाए ।वित्त विभाग झारखंड सरकार के द्वारा कार्मिक विभाग को इस संदर्भ में पूर्व अनुशंसा भेजी गई थी लेकिन उसकी अनदेखी करते हुए सहायक आचार्य नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया गया। इन सभी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन का आगाज कर दिया गया। 3 दिसंबर 2023 को आयोजित कार्यक्रम के तहत आज मांग पत्र सौंपा गया। आगे के कार्यक्रम में 19 दिसंबर से शीतकालीन सत्र के दौरान झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों के द्वारा विधानसभा का एक दिवसीय घेराव 28 दिसंबर 2023 से झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के रांची आवास पर धरना का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रेशमा खातून, चिनिया प्रखंड अध्यक्ष रंजीत यादव, अशोक यादव , मंगलेश तिवारी, मंदीप पासवान ,सुनील यादव आदि लोग उपस्थित थे।