मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Champai Soren) की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि रांची में स्थित संबंधता प्राप्त उप शास्त्री इंटर और संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षक कर्मी को भविष्य निधि सह उपादान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई। राज्य के विश्वविद्यालय की तर्ज पर किया लाभ दिया जायेगा। टाना भगतों के परिवारों को 200 यूनिट मासिक निःशुल्क बिजली प्रदान की जायेगी।

राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनका जिनका नियुक्ति विज्ञापन एक बार 2004 के पहले हुआ था पर वह योगदान 01-12-2004 के बाद किए थे, उनकी नियुक्ति के पहले जो कंट्रीब्यूशन था वह उन्हें अब लौटना नहीं होगा। ओल्ड पेंशन (Old Pension) का भी लाभ होगा।

वहीं राज्यकर्मियों के पोशाक भत्ते में वृद्धि की गई है। अब 2500 के बदले 5000 रुपये उन्हें पोशाक भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार के राशि देने से इनकार करने के बाद अब राज्य सरकार अपने फंड से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कराएगी। इसके लिए राशि का आवंटन किया गया है।

कैबिनेट के अन्य फैसले
रामरेखा जलाशय योजना के लिए 130 करोड़ की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के विभिन्न सेवा के कार्य को पांच लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस जो बीमा कंपनी के माध्यम से दिया जाना है, पांच लाख से ऊपर के खर्चे पर सूचीबद्ध अस्पताल के अलावा अन्य अस्पताल यानी CGA के तहत भुगतान होगा। राशि अधिक मिलेगी। एयर एंबुलेंस और अंग प्रत्यारोपण के लिए भी पैसा मिलेगा। ग्लाइडर पायलट और प्रभावित पायलट को 37,500 का भत्ता, 166 स्कूलों को प्लस टू स्कूल में उत्क्रमित किया गया।

-केंद्रीय योजनाओं के लिए कोषागार से राशि के निकासी और सारी व्यवस्था पेपरलेस होगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के लिए भारत सरकार का राशि का हिस्सा अभियान झारखंड सरकार वहन करेगी। 19 करोड़ रुपये झारखंड सरकार देगी। भारत सरकार ने राशि देने से मना कर दिया था अब पूरी राशि 47 करोड़ राज्य सरकार देगी।

नेताजी आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय खाने के खर्च को 1400 से बढ़कर 2290 रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अलावा बिजली और अन्य खर्चों में भी राशि बढ़ाई गई है। इसमें विविध अनुदान 2.50 लाख और बिजली के लिए 3.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

-स्वास्थ्य विभाग के अधीन आयुष निदेशालय में खाद्य सुरक्षा आयुक्त के कार्यालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को सचिवालय के संलग्न कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया।

-अबुआ आवास योजना का लक्ष्य 20 लाख हुआ, आंगनबाड़ी केंद्र में मिलेगी प्राइमरी शिक्षा
-झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल चार वर्ष और 64 वर्ष की आयु, जो पहले हो तब तक होगा।

-डॉ विकास लाल को सेवा से बर्खास्त किया गया।

– राज्य में आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत होगी। 211.48 करोड़ खर्च होगा। तीन साल, चार नव कदम से 6 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा दी जायेगी। दो पैंट या स्कर्ट लड़कियों को दिया जायेगा। किताब, क्रेयॉन्स और पोशाक की सिलाई दी जायेगी। 1400 रुपये प्रति बच्चा खर्च किया जायेगा।

-सर जेसी बोस विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। गिरिडीह और कोडरमा के सारे कॉलेज इसमें शामिल होंगे।

-ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय और आवास का सौंदर्यीकारण होगा।

-एमजीसी से ग्रामीण सड़क पर योजना स्वीकृत के बाद 47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

-मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में सरलीकरण किया गया है। पांच लाख तक की स्वीकृति सिविल सर्जन कर सकेंगे और 5 से 10 लाख के ऊपर कमेटी स्वीकृति देगी।

-झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्य स्तंभ न्यायाधिकरण विधायक 2024 की स्वीकृति दी गई। इसके तहत ठेकेदार और इंजीनियर के बीच में पेमेंट के तहत अगर कोई विवाद होता है, तो पहले ठेकेदार सिविल सूट फाइल करता था उसके बाद जो आदेश पारित होता था तो अपील ही लिए केस ऊपर जाता था। इसमें फैसला अगर सरकार के विपक्ष है तो काफी सूद लगता था। लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया और एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। वह सारा विवाद का सुलझाएगा।

आबुआ आवास योजना का लक्ष्य आठ लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक कर दिया गया और नेफ्ट के माध्यम से पेमेंट किया जायेगा। केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 संविदा आधारित पदों की स्वीकृति। झारखंड वन सेवा नियुक्ति प्रोन्नति अन्य सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी।