पलामू में आंगनबाड़ी व्यवस्था की गहन समीक्षा, विद्युत, जल व शौचालय की सुविधा जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश
सूचना भवन, पलामू
जिला जनसंपर्क कार्यालय, पलामू।
प्रेस विज्ञप्ति संख्या 24/05-2025
26 मई 2025
मेदिनीनगर (पलामू)
सेविका/ सहायिका की चयन प्रक्रिया को कराएं पूर्ण : उप विकास आयुक्त
आंगनबाड़ी केन्द्रों मे विद्युतीकरण, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था कराएं सुनिश्चित
उप विकास आयुक्त ने बाल विकास परियोजनाओं में संचालित योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन की समीक्षा की
उपायुक्त शशि रंजन के निदेश पर उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद आज समाहरणालय के ब्लाक सी स्थित डीआरडीए सभागार में बैठक की। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन की समीक्षा की।
उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका/सहायिका के रिक्त पदों पर चयन, केन्द्रों में विद्युतीकरण, पेयजल एवं शौयालय की उपलब्धता एवं चेहरा प्रमाणीकरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक निदेश दिए।
बैठक में मुख्य रूप से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान उपस्थित थीं।
उप विकास आयुक्त ने आंगनबाडी सेविका/सहायिका चयन की समीक्षा में जिले में संचालित 2625 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 68 सेविका एवं 248 सहायिका के रिक्त पदों पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पाटन के द्वारा विभागीय निर्देश के बावजूद भी अब तक सेविका/ सहायिका चयन हेतु सूचना का प्रकाशन नहीं किये जाने को लेकर कार्यालय सहायक का वेतन स्थगित करने संबंधी कार्रवाई करने का निदेश दिया।
उन्होंने किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी भवनों में शतप्रतिशत विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं सरकारी भवनों में एक सप्ताह के अन्दर विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए विद्युत्त कनेक्शन उपलब्ध कराने का निदेश दिया।
उप विकास आयुक्त ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निदेश दिया।
उन्होंने चेहरा प्रमाणीकरण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने को लेकर नीलांबर- पीताम्बरपुर परियोजना को छोड़कर शेष सभी बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिकाओं का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का निदेश दिया। वहीं 31 मई तक शतप्रतिशत चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया।
बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मामले में 70 प्रतिशत उपलब्धि हासिल नहीं करने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
TeamPRD(Palamu)
