सरकार को 2.11 लाख करोड़ का इनाम देगी RBI
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान को बीते कल को मंजूरी दी है। ये आरबीआई की ओर से अब तक का सर्वाधिक डिविडेंड पेआउट है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से सरकार को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे विकास परियोजनाओं और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने कंटिंजेन्सी रिस्क बफर (CRB) को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। CRB वह निधि है जिसे केंद्रीय बैंक अनिश्चित परिस्थितियों और संभावित वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए सुरक्षित रखता है। इस कदम से RBI की वित्तीय स्थिरता और जोखिम प्रबंधन क्षमता में सुधार होगा।
RBI के इस निर्णय का अच्छे से स्वागत हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे देश की वित्तीय स्थिति में स्थिरता आएगी और सरकार की राजकोषीय स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही, यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगा।
केंद्रीय बैंक के इस कदम से बाजार में सकारात्मक संकेत देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही, सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को वित्तीय संबल मिल सकेगा, जिससे समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।