प्रमाणिकडीह निवासी परिवार न्याय की मांग को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर 3 महीने से धरना पर बैठे
प्रमाणिकडीह निवासी परिवार न्याय की मांग को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर 3 महीने से धरना पर बैठे
खोरिमहुआ एसडीओ के सकारात्मक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया
गिरीडीह:- DC ऑफिस के बाहर लंबे समय से धरना पर बैठे जमुआ के प्रमाणिकडीह निवासी एक परिवार का धरना बुधवार को खोरिमहुआ एसडीओ के सकारात्मक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। बता दें की मौजा प्रमाणिकडीह निवासी प्रतिमा देवी सेवा तुरी अयोध्या तुरी रोहन तूरी अजय तुरी पूजन तुरी अशोक तुरी पर्वतीय देवी सरस्वती देवी गोधनी देवी प्रतिमा देवी मंजू देवी सुमन देवी यमन देवी कुलदेवी का 11 एकड़ जमीन कुछ मुस्लिम लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया था। जिसके बाद पूरा परिवार न्याय की मांग को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर 3 महीने से धरना पर बैठे हुए थे। सभी परिवार के लोग टोकरी सुपती बुनकर अपना गुजारा कर रहे थे। आज खोरी महुआ एसडीओ मनोज कुमार जमुआ थाना प्रभारी अंचल अधिकारी धरना स्थल पर पहुंच कर सकारात्मक आश्वासन देते हुए जमीन की नापी पुलिस बलों की उपस्थिति में 25 नवंबर को कराने की बात कहीं। इसके बाद लंबे दिनों से चल रहे धरना समाप्त हो गया। मौके पर जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव बाबूलाल मरांडी के प्रतिनिधि अजय रंजन सिंह महिला सांसद प्रतिनिधि उषा कुमारी समेत अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि विगत 3 माह से धरना को आज खोरीमहुआ के एसडीएम के सकारात्मक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि हम सभी गरीब को उनका हक दिलाने के लिए तत्पर रहें। हम सभी 25 नवंबर को जमीन के नापी दिन भी स्थल पर उपस्थित रहेंगे। वहीं भाजपा नेता कामेश्वर पासवान ने भी कहां की लंबी धरना देने के बाद आज एसडीएम के आश्वासन पर धरना की समाप्ति की जा रही है। अजय रंजन ने इस कार्य के लिए खोरीमहुआ एसडीएम के प्रति आभार व्यक्त किया।
महिला सांसद प्रतिनिधि उषा कुमारी ने कहा कि डीसी ऑफिस के बाहर 3 महीने से महिला पुरुष सभी लोग भारी बरसात में धरना दिए आज इन लोगों का धरना सफल हुआ। इसके लिए प्रशासन धन्यवाद के पात्र हैं। गौरतलब है कि धरना स्थल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपा के नेता गरीबों के पक्ष में आवाज उठाते रहे जिसके कारण आज उन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला और 25 नवंबर को अपना अधिकार मिल जाएगा।
