गुमला में डीडीसी का सख्त एक्शन, मनरेगा और आवास योजनाओं में तेजी के निर्देश
ग्रामीण आवास और मनरेगा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीडीसी ने लंबित योजनाओं में तेजी लाने के दिए सख्त निर्देश
गुमला। जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध निष्पादन को लेकर उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने मनरेगा के तहत लंबित देयताओं की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले दिन तक सभी लंबित प्रविष्टियों को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में अनिवार्य रूप से अद्यतन किया जाए। उन्होंने ‘वीबीजी–रामजी’ अभियान के तहत सभी पंचायतों में अधिक से अधिक श्रम मांग सृजित करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रतिदिन प्राप्त श्रम मांग के अनुरूप समय पर मस्टर रोल जारी किया जाए तथा राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत दर्ज कराई जाए। इसके अलावा ई-केवाईसी एवं जियो-मनरेगा से संबंधित लंबित कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए आगामी बुधवार तक कम-से-कम पांच प्रतिशत प्रगति बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया।
ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे-2024 के ग्रामसभा अनुमोदन एवं अपलोड की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले की 159 पंचायतों में से 141 पंचायतों में यह कार्य पूरा हो चुका है, जो 88.68 प्रतिशत उपलब्धि है। उप विकास आयुक्त ने शेष पंचायतों में 11 जुलाई तक नियमानुसार ग्रामसभा अपलोडेशन पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में यह भी सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पहली किस्त प्राप्त करने वाले 3,176 लाभुकों के आवासों का जियो टैगिंग कार्य अभी लंबित है। इस पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आगामी बुधवार तक संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा के दौरान जिले की राज्य स्तरीय रैंकिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं अबुआ आवास योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के तहत तीसरी किस्त प्राप्त कर चुके लाभुकों के लंबित आवासों का निर्माण जल्द पूरा कराने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करते हुए तय समय सीमा के भीतर लंबित कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
